ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

        ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021-2026 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 14.05 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾਬੇਸ ’ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 8.04 ਲੱਖ ਅਯੋਗ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਗਰਨੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025-26 ਵਿੱਚ 6.46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 3.02 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

       ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

       ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਂਘਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

       ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। 

        ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 44,951 ਯਾਤਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸਨ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 10,025, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 86,097 ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 96,555 ਯਾਤਰੀ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

 ਮੋਹ ਟੁੱਟਿਆ 

ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੀਂ ਬਣਨਾ..!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ‘ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ (ਬੀ.ਐੱਡ) ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬੀ.ਐੱਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੇ ਕੋਰਸ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਡ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 17,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 21,125  ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 21000 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ  ਚੋਂ 17,984 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  ਕਰੀਬ 3016 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

        ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅੱਜ 55 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ 17,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀ.ਐੱਡ 200 ਕਾਲਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 21,125 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ 17,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 3625 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1991-92 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਸਨ ਅਤੇ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਲੋਕ ਬੰਧੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਐੱਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

        ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੀ ਐੱਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਕੋਰਸ ਦੀ ਭੱਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 27,404 ਸਕੂਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 1,03,052 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 18015 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਐੱਡ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 93ਬੀ.ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ 58 ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ 49 ਬੀ ਐੱਡ ਕਾਲਜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

                        ਬੀ.ਐੱਡ ਕੋਰਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ           ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ         ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ

ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ                   93                        10025

ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ                58                        6650

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ’ਵਰਸਿਟੀ                49                        4450

ਕੁੱਲ                       200                     21,125

 ਗੁਆਚੇ ਚਿਹਰੇ

 ਕੌਣ ਮਿਟਾਵੇ ਲੇਖਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :‘ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ’, ਇਹ ਕੋਈ ਕਥਨ ਜਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ’ ਨਾਮ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਤੀਜਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

        ਉਂਝ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਏ ’ਚੋਂ 64.78 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ’ਚੋਂ 69.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।

        ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਪੁਰਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਸੂਚੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਪਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਪਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਪਸ ਨੇ ਬੀ ਏ ’ਚੋਂ 62.03 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ’ਚੋਂ 88.20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ’ਚੋਂ 71.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸ਼ਮਾਇਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐੱਮ ਬੀ ਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਮਾਇਲੀ’ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ।

        ‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੁੱਦਾ ’ਚੋਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੇਠ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ‘ਫ਼ੋਟੋ’ ਨਾਮ ਹੇਠ। ਉਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

 ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ

 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ

 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਤੇ 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ 12ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ 14,516 ਕਰੋੜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ’ਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।

       ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 8.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 8.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਤੇ 5.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਤੇ 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 13,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। 

       ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 9500 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 7800 ਕਰੋੜ ਲਿਆ। ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ 43,798.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 19,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 2100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 15,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 12,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ (ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ)

ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ        ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ   ਲੱਖ ਕਰੋੜ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ             10.42

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ             9.37

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼              8.83

ਕਰਨਾਟਕ                8.14

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ          7.90

ਰਾਜਸਥਾਨ              7.14

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼          6.45

ਪੰਜਾਬ                    4.13

‘ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ’ 

 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ..! 

  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 27 ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਸੀਵਰਮੈਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ  ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

       ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਅੱਠ ਸੀਵਰਮੈਨ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਛੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 15 ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸੀਵਰ/ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਕਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ’ ਆਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 10,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

       ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਦੋਂ ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ/ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਕਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਅੱਠ, ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਸੱਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਛੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪੰਜ ਸੀਵਰਮੈਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਸੀਵਰਮੈਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀਵਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੀ 5 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। 

       ਬਰਨਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2012 ਦੋ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਟਿੰਕੂ ਕੁਮਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1370 ਸੀਵਰਮੈਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 264 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 209 ਸੀਵਰਮੈਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 128 ਜਾਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

                     ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ  

ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ (1993 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ)

ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ            ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ                 15

ਮੁਹਾਲੀ                    08

ਬਠਿੰਡਾ                    07

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                  06

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ                    05

ਜਲੰਧਰ                        03

ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੂੰਜ 

 ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਡੋਲਿਆ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜ ਪਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਚੂਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਨੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੋਹ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੀਬ 1982-83 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਰਹੀ।

        ਪਿਛਾਂਹ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ। ਮੋਗਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਮਾਰਚ 1973 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।27 ਸਤੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ।

        ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 4 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏ ਆਏ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੀੜ ’ਚ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟੀ-ਜੰਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੀੜ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਪੀ ਕੁੱਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਰੋਡ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀ।

        ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ’ਚ ਚਾਰ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੜਿੱਕ ਸਨ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰੋਹ ਇਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਹਿਰ ਕਾਲਜ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ 1974 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। 117 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ 1974 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 

         ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ 1972 ਨੂੰ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ’ਚ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 21 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੋਗਾ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ (ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ  ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬੱਝੇਗਾ।

                             ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟੇਗੀ : ਰੰਧਾਵਾ

 ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ’ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੜਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।

                                           ਸੌ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਟਕਰਾਅ

ਮੋਗਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ  ਸਨ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 6.09 ਲੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 9.19 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।  ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1972 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 100 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ 33 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ 

 ਮੁੱਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਣੀ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਲੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ। ਅੱਸੀ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਬ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਥਾ’ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 129 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਰ੍ਹਾ 1981 ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਕੇਸ ਸਾਲ 1988 ’ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ 1982 ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 53 ਕੇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1983 ’ਚ 30 ਅਤੇ 1984 ’ਚ 27 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ।

         1982 ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 110 ਕੇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੜਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰੀਬ 27 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲ਼ੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ’ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਫਰਤੀ ਉਬਾਲ ’ਤੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਦੇ ਸਨ। 

       ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ 1980 ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ‘ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ’ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ’ਚ 2 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 27 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

        ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਉਬਾਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 65 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਰ੍ਹਾ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ’ਚ ਚੀਸ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

                                   ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦ : 65 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ 65 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗ ਜਲਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ’ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਸਮਝਿਆ। 13 ਅਪਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 24 ਅਪਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਗਏ। 1983 ’ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ 22 ਅਤੇ ਸਾਲ 1984 ’ਚ 11 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

        ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ

ਸਾਲ               ਦਰਜ ਕੇਸ       ਸਾਲ        ਦਰਜ ਕੇਸ

1982                  53            2015              65

1983                 30             2016              54

1984                 27             2017              47

1985                 08             2018              40

1986                 05             2022              80

1987                03              2023             54

1988                02             2024             65

 ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 

 ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ..! 

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਭੈਅ ਭਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਦਫ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜੇ, ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਜੁਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨਾਥ ਜੀਵਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ। ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਰਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੀ ਇੱਕ ਲੀਕ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਜੋ ਬੁਲੇਟ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਸੌਖੇ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ‘ਕਾਲਾ ਦੌਰ’ ਬੁਲੇਟ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ।

     ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਹਰ ਬੁਲੇਟ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ (ਬੁਲੇਟ) ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 100 ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਬੁਲੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ (ਪਟਿਆਲਾ) ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੁਲੇਟ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਟਾਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਗਾ ਦੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਜਿਸ ਘਰ ’ਚ ਬੁਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਘਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ।

     ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਬੁਲੇਟ ਤੂੜੀ ’ਚ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਕਿੰਨੇ ਸਹਿਮ ਭਰੇ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ  ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਸਨ। ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਵੀਂ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ’ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 50 ਤੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ‘ਕਾਲੇ ਦੌਰ’ ’ਚ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਚ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ।

        ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ (ਕੋਟਕਪੂਰਾ) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਟਾਲਾ ਦਾ  ਟਰੇਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੇਨ ’ਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੇਨਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਝੇ ’ਚ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਚੱਲਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੇਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕ ਕੋਲੋਂ ਬੱਸ ਲੰਘਦੀ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ  ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀਆਂ,ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮ ਜਾਪਦੇ। 

       ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। 1992 ’ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੂੜੇ ਆਸਲ ’ਚ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸੱਥ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹ ਧੂਹ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੱਥ ’ਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੂਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ  ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ’ਚ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼! ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। 

                                       ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਕ 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਖਤਰਬੰਦ (ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ਼) ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ 125 ਬਖਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣਿਆ। ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਖਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਕਬਾੜ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।  

 ਗੁਆਚੀਆਂ ਪੈੜਾਂ 
 ਛੱਡ ਆਲ੍ਹਣੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸੁੰਨੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ..! 
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੱਤੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਵਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਲ੍ਹਣੇ ਸੁੰਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਲ੍ਹਣੇ ਸਿਰਜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਫਿਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ’ਚ ਮੌਤ ਸ਼ੂਕਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਡਰ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ, ਸਾਂਝੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤੀ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਵਰਕੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਖ਼ਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗਾਨੇ ਬੋਹੜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋ. ਹਰੀਸ਼ ਕੇ ਪੁਰੀ, ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟੱਡੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

          ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮਜੀਠਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਨੋਕ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਅਤੇ 23.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 37.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, 16.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 14.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ,6.68 ਪੁਲੀਸ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤੇ 4.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਖੋਜ ਕਾਰਜ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ 323 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜੱਦੀ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਖੋਜ ਕਾਰਜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 494 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 124 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਢੋਈ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿੰਸਰਾ ਦੇ 85 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਡਰੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 700 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

         ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ’ਚ ਪੈਰ ਜੰਮ ਨਾ ਸਕੇ, ਆਖ਼ਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਹੀ ਉਹ ਅਜਨਬੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ’ਚ 33 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, 49 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ 45 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚਣੇ ਪਏ। ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੇ 26 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ  ਸਿਵਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਲਿਆ ਸੀ। 

         ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਜ਼ਮੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੀਲੋਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕਰਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਝਿਰਮਲ ਢਾਬਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੁਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੀਂਦ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਭੱਠੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਝੰਜੋਟੀ ਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਦੁਕਾਨੀ ਧੰਦੇ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਖਲ ਵਧਿਆ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਕਟਾਰੀਆ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

          ਉਪਰੋਕਤ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ 12.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਜੂਹਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ ਪਰ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਹਨ। 

                                        ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਏਹ ਵੀ..

ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾਲ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾ. ਬਰਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਬਦਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਰਜੀਕਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕੁੱਦਿਆ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਿੰਸਾ  ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। 

          ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 

ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਵਾਰ      ਵਿਅਕਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ              60  436

ਮਜੀਠਾ    196 1195

ਬਟਾਲਾ     76 498

ਤਰਨ ਤਾਰਨ    162 1053

ਕੁੱਲ           494 3182